उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में हल्द्वानी में अवैध प्लाटों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने चार टीमों का गठन कर नैनीताल, भवाली, हल्द्वानी और रामनगर क्षेत्र में सर्वेक्षण और सत्यापन का कार्य किया।
जांच के प्रमुख बिंदु
हल्द्वानी क्षेत्र में जांच*: सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेयी के नेतृत्व में टीम ने ग्राम देवला तल्ला पंजाया और गौलापार में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 16 प्लाटों की जांच की। इसमें से 10 प्लाटों की रजिस्ट्री बैनामें की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि 6 प्लाटों के मालिकों ने स्टाम्प में भूमि क्रय की बात कही, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके।
- गौजाजाली में जांच: टीम ने ग्राम गौजाजाली उत्तर बरेली रोड हल्द्वानी में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 20 प्लाटों का सत्यापन किया। इसमें से 11 व्यक्तियों ने मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी, जबकि 9 व्यक्तियों ने मानचित्र स्वीकृति का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किया था।
- रामनगर में जांच: तीसरी टीम ने पूछड़ी रामनगर में 20 प्लाटों का सत्यापन किया, जिसमें से 7 व्यक्तियों ने प्लाटों की रजिस्ट्री और बैनामा दिखाया, जबकि 13 व्यक्तियों ने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया।
- नैनीताल और भवाली में जांच: चौथी टीम ने नैनीताल और भवाली में 47 सत्यापन कराए, जिसमें से किसी भी व्यक्ति ने भवन नक्शा उपलब्ध नहीं कराया।
आगे की कार्रवाई
सचिव जिला विकास अधिकारी ने बताया कि इस कार्यवाही के उपरांत संबंधित के खिलाफ उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन व विकास अधिनियम तथा उत्तराखंड भवन उप विधि का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।