- कुल 86 मामलों में से 29 मामलों में FIR दर्ज करने की संस्तुति की गई
- 7 प्रकरणों में आपसी समझौते से समाधान हो गया और धनराशि वापस मिलने पर आवेदकों ने आयुक्त का धन्यवाद किया
- भूमि क्रय करने से पूर्व सभी दस्तावेजों की जांच कराने की अपील की गई ताकि लैंड फ्रॉड से बचा जा सके
- सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण भूमि धोखाधड़ी के प्रकरणों में स्पष्टीकरण करने के निर्देश दिए गए
आगे की कार्रवाई
आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लैंड फ्रॉड मामलों में सख्त कार्रवाई करने और जांच पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊँ, अपर आयुक्त, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे