आयुक्त दीपक रावत ने ग्राम विजयपुर में लगाई चौपाल, सुनीं जनसमस्याएं

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उत्तराखंड के आयुक्त दीपक रावत ने सोमवार को ग्राम विजयपुर, गौलापार में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनका समाधान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से आयुक्त को अवगत कराया।

*मुख्य समस्याएं और उनके समाधान
*सूखी नदी पर ब्रिज और सड़क*: ग्रामीणों ने सूखी नदी पर ब्रिज और सड़क की समस्या बताई, जिस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 180 मीटर ब्रिज और 1.3 किमी सड़क की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

  • विजयपुर-ओखलढूगा पैदल मार्ग: ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की समस्या बताई, जिस पर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग को सर्वे कराने के निर्देश दिए।हैड़ाखान मार्ग: आयुक्त ने कहा कि हैड़ाखान मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे वर्षाकाल में भी लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी।जल जीवन मिशन: ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में कुछ आपत्तियों के कारण योजना के तहत कोई कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन अब आपत्तियां सुलझा ली गई हैं और कार्यवाही गतिमान है।
    स्कूल में चाहरदीवारी*: ग्रामीणों ने स्कूल में चाहरदीवारी बनाने की मांग की, जिस पर आयुक्त ने शीघ्र प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
  • भू-कटाव रोकने के लिए कार्य: सिंचाई विभाग ने बताया कि नदी के भू-कटाव के लिए 9 करोड़ 80 लाख का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति के लिए आयुक्त ने शासन स्तर पर वार्ता करने की बात कही.

अन्य समस्याएं और उनके समाधान

  • क्षतिग्रस्त विद्युत पोल और झूलती तारें: आयुक्त ने विद्युत विभाग को शीघ्र पोल लगाने और तारों को ठीक कराने के निर्देश दिए।
  • वन्यजीवों से बचाव: आयुक्त ने वन विभाग की सराहना की जिन्होंने ग्राम में 2 किमी सोलर फेंसिंग लगाई है, जो सही से कार्य कर रही है।
  • आवारा पशुओं की समस्या: आयुक्त ने आवारा पशुओं से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के निर्देश दिए।

चौपाल में उपस्थित लोग
पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट प्रशासक एवं ग्राम प्रधान रमा मेहता प्रशिक्षु आईएएस अंशुल भट्ट डीएफओ कुन्दन कुमार
मुख्य अभियंता सिंचाई संजय शुक्ल नोडल अधिकारी जे.जे.एम. विशाल सक्सेना

  • एसडीओ वन गणेश दत्त जोशी उपजिलाधिकारी राहुल साह
  • लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, सड़क विभाग, पेयजल विभाग और वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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